हिमाचल प्रदेश में 1500 रूपए वाली महिला सुखः सम्मान योजना पर विराम.. इस दिन तक नहीं जुड़ पाएंगे लाभार्थी

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में सरकार द्वारा महिलाओं को 1500 रूपए पेंशन देने वाली योजना पर फिलहाल विराम  लग गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी घोषणा की थी और संबधित विभाग द्वारा इसके बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था..                              

                                     

           

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी आदर्श आचार सहिंता लागु हो गई है और इसके साथ ही अब प्रदेश सरकार की नई सरकारी योजनाओं ,घोषणाओं,नियुक्तियों, शिलान्यास ,उद्घाटन व लोकार्पणों पर पूरी तरह से पाबंदियां लग गई हैं। मतलब यह कि प्रदेश सरकार द्वारा अब कोई भी नया कार्य शुरू नहीं होगा जबकि पहले से चल रहे कार्य व योजनाए चलती रहेगीं लेकिन अन्य लाभार्थी अब नहीं बनाये जा सकेंगे। केवल लोक सेवा आयोग को छोड़कर कोई दूसरा संस्थान नौकरियों का पिटारा नहीं खोल पायेगा। 

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आचार सहिंता की गाज़, लम्बे समय से चर्चा का विषय बनी रही और हाल ही में चालु हुई, इंदिरा गाँधी प्यारी बहना  योजना पर भी गिरी है। इस योजना के लिए प्रदेश की लाखों महिलाओं ने लम्बे समय तक प्रतीक्षा की थी। आचार संहिता लागू हो जाने से अब इंदिरा गाँधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पर भी विराम लग गया है। 

आचार संहिता समाप्ति तक नहीं मिलेगा लाभ 

प्रदेश निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। प्यारी बहना योजना जारी रहेगी या नहीं, इस प्रश्न पर उन्होंने बताया कि आचार संहिता के दौरान पहले से चालू योजनाए व् कार्यक्रम जारी रहते हैं ,लेकिन नए लाभार्थी बनाये जाने पर प्रतिबन्ध लग जायेगा ,ऐसे में सुक्खू  सरकार की इस योजना का लाभ फिलहाल महिलाओं को नहीं मिल पायेगा। यह विराम चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगा रहेगा। 

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महिलाओं को मिलने थे 1500 रूपए हर महीने 

कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछले विधानसभा चुनावों में प्रदेश की हर महिला को हर महीने 1500 रूपए देने की गारंटी दी थी जिसे पूरा करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा गई थी अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद महिलाओं ने इसके फॉर्म भरने शुरू कर दिए थे जिस पर रोक लग गई है। इस योजना के अनुसार प्रदेश की 18 साल से लेकर 59 साल की हर महिला को 1500 रूपए हर महीने मिलने थे। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को पहले से ही पेंशन लगी हुई है जिसे बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना के अंतर्गत पांच लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रूपए दिए जाने हैं जिस पर सरकार पर करीब करीब 800 करोड़ खर्च करेगी 

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